सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर आमजन के लिए विकसित करें नई योजनाएं – झाबर सिंह खर्रा

जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागर में जेडीए की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। माननीय यूडीएच मंत्री ने अधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर आमजन के लिए नई योजनाएं सृजित करने एवं नीलामी से जयपुर के सर्वांगीण विकास को गति देने के निर्देष दिये।
बैठक में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, माननीया सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, माननीय विधायक गोपाल शर्मा, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत, जयपुर विकास आयुक्त श्रीमती मंजू राजपाल सहित जेडीए के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। उन्होंने लैण्ड फॉर लैण्ड के प्रकरणोें, भूमि सेटलमेंट के प्रकरणों एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के बारे में सभी जोन उपायुक्तों से विस्तृत जानकारी ली।
उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी भराव की समस्या के संबंध में अधिकारियों को समाधान के लिए कहा एवं अपने विधानसभा क्षेत्र की अनियमितत कॉलोनियों की कार्ययोजना बनाकर नियमन की कार्यवाही हेतु निर्देष दिये। विधायक कालीचरण सराफ ने लालकोठी योजना में कॉलोनियों के नियमन की कार्यवाही करने के लिए कहा। माननीया सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा ने सडकों पर पानी भराव की समस्या एवं अतिक्रमण के संबंध में अपने सुझाव दिये। माननीय विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर शहर में अतिक्रमण एवं जयपुर के सौंदर्यीकरण के संबंध मंे चर्चा की।
नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि जेडीए द्वारा विषेषज्ञ कंपनी द्वारा जयपुर शहर का मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया जायेगा। जिस पर जेडीए द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
माननीय नगरीय विकास मंत्री ने सभी जोन उपायुक्तों को एक सप्ताह में अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर सरकारी भूमि पर हुए स्थाई-अस्थाई अतिक्रमणों को चिन्ह्ति कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देष दिये। जेडीसी के निर्देषन में अस्थाई अतिक्रमणों को सतर्कता शाखा की सहायता से अभियान चलाकर हटवाने एवं स्थाई अतिक्रमणों पर कार्ययोजना के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देष दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने सडकों पर हुए अतिक्रमणों को भी चिन्ह्ति करने के निर्देष दिये।
उन्होंने कोर्ट में लंबित प्रकरणों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं प्रकरणों की प्रभावी पैरवी करने के निर्देष दिये।
जेडीसी ने बताया कि नियमन से शेष रही योजनाओं के नियमन हेतु योजनाओं की संख्या जोन उपायुक्तों द्वारा संकलित की जा रही है। संकलित डाटा के अनुसार योजनाओं के नियमन हेतु कार्ययोजना बनाई जानी प्रस्तावित है। जिन योजनाओं का नियमन जेडीए स्तर पर संभव है, उनका नियमन शीघ्र किया जायेगा एवं जिन योजनाओं में राज्य सरकार से मार्गदर्षन प्राप्त किया जाना है। उन योजनाओं की सूची राज्य सरकार को भेजी जायेंगी।
नगरीय विकास मंत्री ने लैण्ड फॉर लैण्ड के प्रकरणों में अवाप्तषुदा भूमि के समतुल्य मूल्य के आधार पर ही भूमि के बदले भूमि दिये जाने के निर्देष दिये।
उन्होंने जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोन की समस्त पेेंडेंसी आगामी 15 दिवस में शून्य करने के निर्देष दिये। जिन लंबित प्रकरणों पर निर्णय उच्च स्तर से लिया जाना प्रस्तावित है, को उच्च अधिकारियों को भिजवाया जाना सुनिष्चित करें। यूडीएच मंत्री ने बताया कि मंगलवार को आयोजित बैठक में रखे गये सभी प्रकरणों की पुनः समीक्षा हेतु 27 जुलाई, 2024 को बैठक आयोजित की जायेगी।