जयपुर। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित “अटल भूजल योजना” का क्रियान्वयन राज्य के 17 जिलों में 01 अप्रैल 2020 से किया जा रहा था। योजनान्तर्गत फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी, कृषि यंत्र एवं फसल बदलाव मिनिकिट, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि बनाये गये थे। भारत सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद योजना का क्रियान्वयन नही होने के कारण राज्य के किसानों की 158 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि का भुगतान शेष रह गया था जिसमें से कृषि विभाग की 90.91 करोड़ रुपये तथा उद्यानिकी विभाग 66.16 करोड़ रुपये की राशि शेष रह गयी।
राज्य सरकार के निरंतर प्रयास :-
राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से इन लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु कई बार गंभीर प्रयास किए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, माननीय कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सचिव द्वारा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से पत्राचार एवं प्रयास किए गए।
परंतु राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति योजना देरी से जारी करने एवं केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद योजना का कियान्वयन नही किये जाने के कारण अनुदान का भुगतान करने में असमर्थता जताई, ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उदारता एवं किसानों के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इन देनदारियों का भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से करने का निर्णय लिया।
वित्त विभाग की स्वीकृति एवं आवंटन :-
वित्त विभाग द्वारा अटल भूजल योजना अंतर्गत लंबित देनदारियों को “राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF)” से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि आयुक्त, नरेश गोयल द्वारा संबंधित जिला परिषदों / जिला कृषि अधिकारियों को बजट आवंटन आदेश जारी कर दिए गए है तथा संबंधित जिला अधिकारियों को तत्काल सत्यापन पूर्ण कर पात्र किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया है।
यह राशि कृषि विभाग की लंबित देनदारियों (लगभग 90 करोड़ रुपये) के भुगतान हेतु आवंटित की गई है। उद्यानिकी विभाग की देनदारियों हेतु भी अलग से शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने बताया कि विभाग किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी प्रकार के भुगतान शीघ्र किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किसानों को बड़ा तोहफा: तीन वर्ष से लंबित अटल भूजल योजना की लंबित 156 करोड़ रूपये की देनदारियों का राज्य के किसानों को भुगतान
