तीस बीघा भूमि पर दो अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा में बेषकीमती करीब 250 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 1300 करोड़ रूपये है। साथ ही जोन-14 में निजी खातेदारी की करीब 30 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया।
उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाष चन्द्र विष्नोई ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा, जिला जयपुर के खसरा नं. 1016 से 1019 तक करीब 250 बीघा जेडीए स्वामित्व सरकारी भूमि पर स्थानीय काष्तकारों द्वारा कब्जा-अतिक्रमण कर मिट्टी की डोल, बाड बनाकर, लकडी की छड़ियां लगाकर, तारबंदी कर अवैध रूप से फसल उगाकर खेती की जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज उपायुक्त जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर बेषकीमती सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
जेडीए द्वारा जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर में मालियों की ढ़ाणी गुलमोहर गार्डन कॉलोनी के पास, जिला जयपुर में करीब 12 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी सडकें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
इसी प्रकार जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम जयचन्दपुरा तहसील चाकसू केडिया स्कीम एल ब्लॉक के पास, जिला जयपुर में करीब 18 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘रिद्दी-सिद्दी-8’’ के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें, बिजली के पोल लगाकर पत्थरगढ़ी कर, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-द्वितीय, चतुर्थ प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा माह अक्टूबर वर्ष 2024 से आज तक कुल 72 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया, 316 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाय जा चुका है। उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर श्री कैलाष चन्द्र बिष्नोई ने समस्त नागरिकों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित षिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 0141 2575151 पर 24×7; हेल्प लाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल cce.jda@rajasthan.gov.in & enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अवैध निर्माण/ कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की षिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।
जेडीए ने जोन-10 में 250 बीघा सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त
