जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण एवं अनियमितताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस और सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमणों एवं अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशों पर प्रवर्तन शाखा द्वारा जोन-10 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सुमेल, बैदाणा की ढाणी, जिला जयपुर में लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य की करीब 100 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सुमेल, बैदाणा की ढाणी, जिला जयपुर के खसरा संख्या 208/1 में करीब 100 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कॉलोनी बसाने के उद्देश्य से 13 पक्के मकानों, निर्माणाधीन ढांचों, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल, टीनशेडनुमा कोठरियों, तारबंदी, मिट्टी की डोल, कांटों की बाड़, झाड़ियों एवं अन्य अवैध निर्माणों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। सूचना एवं जांच के उपरांत आज मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, समस्त उप नियंत्रक प्रवर्तन तथा प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 11, 12, 19, 25 एवं सी की मौजूदगी में पुलिस आयुक्तालय जयपुर शहर से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस बल एवं स्थानीय पुलिस थाना जामड़ोली के सहयोग से व्यापक कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि जोन-10 के राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीनों एवं मजदूरों की सहायता से उक्त सभी अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों को हटवाया गया तथा करीब 100 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण मुक्त करवाई गई इस सरकारी भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये है।
शर्मा ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमणों एवं अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्रीमती शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 11, 12, 19, 25 एवं सी तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं संबंधित जोनों में पदस्थापित राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की गई।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि अवैध निर्माण, कब्जा एवं अतिक्रमण संबंधी शिकायतों के लिए स्वयं उपस्थित होकर अथवा कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नम्बर 0141-2565800, 0141-2575252, 0141-2575151, 24×7 हेल्पलाइन 181, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल तथा ई-मेल dig.jda@rajpolice.gov.in, cce.jda@rajasthan.gov.in एवं enforcement.jda@rajasthan.gov.in के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं तथा अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
300 करोड़ रुपये मूल्य की करीब 100 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त, अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल
