42 बीघा निजी कृषि भूमि पर विकसित की जा रही 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण एवं अनियमितताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस तथा सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों एवं अतिक्रमणों के विरुद्ध व्यापक अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में जयपुर विकास आयुक्त श्री सिद्धार्थ महाजन के निर्देशों पर प्रवर्तन शाखा द्वारा आज विभिन्न जोनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 140 करोड़ रुपये मूल्य की 70 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया तथा करीब 42 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर विकसित की जा रही तीन नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारम्भिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया।
उप महानिरीक्षक पुलिस एवं मुख्य प्रवर्तन अधिकारी आनन्द शर्मा ने बताया कि जोन-10 क्षेत्र में ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा, सुमेल एवं बगराना में स्थित लगभग 70 बीघा बेशकीमती चरागाह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इन स्थलों पर प्लॉटों की बाउंड्रीवाल, टीनशेडनुमा निर्माण, निर्माणाधीन ढांचे एवं अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीनों एवं मजदूरों की सहायता से हटाया गया। मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 140 करोड़ रुपये है।
इसके अतिरिक्त जोन-12 के ग्राम सरना डूंगर में लगभग 10 बीघा, जोन-17 के ग्राम खोरा बिसल में लगभग 4 बीघा तथा जोन-19 के ग्राम बोराज, जोबनेर रोड पर लगभग 28 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन एवं बिना भू-रूपान्तरण के विकसित की जा रही नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। इन स्थलों पर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल की सड़कें तथा अन्य अवैध निर्माणों को हटाकर अवैध कॉलोनियां बसाने के प्रयासों को विफल किया गया। ध्वस्तीकरण पर हुए व्यय की वसूली संबंधित व्यक्तियों से नियमानुसार की जाएगी।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्रीमती शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ, संबंधित जोनों के प्रवर्तन अधिकारियों, राजस्व एवं तकनीकी स्टॉफ तथा प्रवर्तन दस्ते द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित की गईं।
जविप्रा ने आमजन से अपील की है कि वे अवैध निर्माण, अतिक्रमण एवं कब्जों की सूचना कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नम्बर 0141-2565800, 0141-2575252, 0141-2575151, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल 181 अथवा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराकर इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
40 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 70 बीघा सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त
