शिखर अग्रवाल के कार्यकाल की पर्यावरणीय मंजूरियों की जांच

जयपुर। राजस्थान में 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ चल रही ACB की जांच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक पहुंच गई है।ACB ने राज्य प्रदूषण मंडल को पत्र भेजकर शिखर अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न प्रोजेक्ट्स को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों का रिकॉर्ड मांगा है। इससे पहले ACB ने वित्त विभाग, उद्योग आयुक्त, जयपुर और उदयपुर-अलवर के कलेक्टर तथा सब-रजिस्ट्रार सहित 8 प्रमुख स्थानों पर नोटिस जारी कर संपत्ति खरीद और रियायती पैकेज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे थे।
ACB ने ये जानकारियां मांगी हैं-
अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2024 के मध्य किन-किन प्रोजेक्ट के लिए एनओसी विभाग द्वारा दी गई?
इस अवधि के दौरान कन्संट टू एस्टेबलिश एवं कन्संट टू ऑपरेट से संबंधित चेकलिस्ट में कोई बदलाव किया गया? यदि कोई बदलाव किया गया है तो क्या? बदलाव का औचित्य क्या था? पूरा विवरण दिया जाए।
लैंड कन्वर्जन और फोरेस्ट एनओसी संबंधी आवश्यक शर्तों में क्या कोई बदलाव किया गया? यदि बदलाव किया गया तो किस सक्षम स्तर पर किया गया?
सेंसटिव जोन नाहरगढ़ नोटिफिकेशन 8 मार्च, 2019 में क्या कोई बदलाव किया गया? यदि किया तो क्या बदलाव किया? बदलाव का औचित्य किस सक्षम स्तर पर किया गया?