जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-12 में ग्राम जयरामपुरा में जेडीए की फार्म हाउस योजना की 100 करोड़ रूपये की करीब 45 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-9 गैर अनुमोदित योजना गणेश नगर, श्योपुर, सांगानेर के भूखण्ड संख्या सी-56 में जीरो सैटबैक का गंभीर उल्लंघन कर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के बनी 03 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम जयरामपुरा, जिला जयपुर में जेडीए की फार्म हाउस योजना में करीब 45 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा कब्जा-अतिक्रमण कर पशुओं का बाड़ा, मिट्टी की डोल बनाकर, लकडी की छडियां, झाडियां लगाकर, सीमेन्ट के पिल्लर गाड़कर, तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल कर अवैध रूप से कब्जा-अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर सामूहिक अभियान का आयोजन कर उप नियंत्रक प्रवर्तन रामावतार ताखर की मौजूदगी में आज उपायुक्त जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रूपये है।
जेडीए द्वारा जोन-09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैर अनुमोदित येाजना गणेश नगर, श्योपुर सांगानेर के भूखण्ड संख्या सी-56 में जीरो सैटबैकक का गंभीर उल्लंघन कर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के ग्राउण्ड फ्लोर $ 03 मंजिला में अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 09.01.2025 को उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेट ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, 01, 09 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। साथ ही प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 817 बीघा व वर्ष 2025 में 175 बीघा आज तक कुल 992 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है।
महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर कैलाश चन्द्र बिश्नोई ने समस्त नागरिकों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित शिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 0141 2575151 पर 24×7; हेल्प लाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल cce.jda@rajasthan.gov.in & enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अवैध निर्माण/ कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की शिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।
जोन-09 में जीरो सैटबैक में अवैध निर्माण करने पर तीन मंजिला भवन को किया सील
