संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की डीपीआर को लेकर दिल्ली में अहम बैठक, परियोजना में राजस्थान को 4102 एमसीएम जल निर्धारित

जल शक्ति मंत्रालय, सचिव के साथ चर्चा
जयपुर। संशोधित पीकेसी (पार्बती-कालीसिंध-चम्बल) लिंक परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय की सचिव श्रीमती देबाश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में अधिकारियों की अहम बैठक हुई।
इसमें राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय जल विकास अभिकरण को प्रस्तुत डीपीआर पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सचिव जल शक्ति मंत्रालय ने दोनों राज्यों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक संशोधनों को समाहित करते हुए आगामी 15 दिवस में डीपीआर प्रस्तुत करें।
परियोजना में राजस्थान को कुल 4102 एमसीएम जल उपलब्ध होगा। इसमें 522.80 एमसीएम पुनर्चक्रित जल शामिल है। कुल 4102 एमसीएम जल में से 1744 एमसीएम पेयजल, 205.75 एमसीएम उद्योगों, 1159.38 एमसीएम जल नए सिंचित क्षेत्र, 615.43 एमसीएम जल पूर्व निर्मित बांधों में जल अपवर्तन के लिए, 108 एमसीएम जल भू-जल पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जा सकेगा। शेष 270 एमसीएम जल का उपयोग खराब मानसून के समय में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं डीपीआर के अनुसार अन्य विकास कार्यों में उपयोग में लिया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में संशोधित पीकेसी (पार्बती-कालीसिंध-चम्बल) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके जरिए राजस्थान के 17 जिलों के लगभग सवा 3 करोड़ लोगों और 2.51 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो सकेगी। पूर्व में स्थापित 1.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।