अब डुप्लीकेट टैग से भुगतान नहीं होगा, गोपालन विभाग ने एप में किया अपग्रेडेशन

जयपुर। प्रदेश की गौशालाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ अनुदान राशि का भुगतान समय पर मिले इसके लिए गोपालन विभाग ने अपनी एप में आमूलचूल परिवर्तन किया है। गोपालन, डेयरी, पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को पशुपालन निदेशालय के राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मीटिंग हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस परिवर्तन के साथ डुप्लीकेट टैग के जरिए भुगतान उठाने की आशंका पूरी तरह से खत्म हो गई है। साथ ही, इस एप में अपडेग्रेडेशन के बाद राज्य सरकार को करीब 29 करोड़ रुपए की राशि की बचत हुई है। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की ओर से पशुपालन व गोपालन विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सरकार ने बजट वर्ष-2024-25 व 2025-26 में जो घोषणाएं की हैं, उनमें से अधिकतर पूरी हो गई हैं।
पशुओं के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित सरकार-
पशुपालकों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, नस्ल सुधार के लिए गिर गाय में ब्राजील के उन्नत नस्ल के गिर सांड का सीमन लगाने, सैक्स सोर्टेड तकनीक, मोबाइल वेटेनरी वैन, गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी। कुमावत ने कहा कि पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु मेडिकल सेवा-108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल वेटेरिनरी सेवाएं प्रारंभ की गई है। 536 मोबाइल वाहनों द्वारा अब तक 48 लाख पशुओं का उपचार कर 11.92 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 400 करोड़ का व्यय कर गाय, भैंस, भेड़-बकरी एवं ऊँट सहित 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा किये जाने के लिए ऑनलाईन पंजीकरण 13 दिसम्बर, 2024 से प्रारम्भ कर 8.95 लाख पशुपालकों के 20.30 लाख पशुओं का पंजीकरण किया गया। योजना के तहत अब तक 337134 परिवार के 6.57 लाख पशुओं की निःशुल्क बीमा पॉलिसी जारी की गई है। वर्ष 2025-26 के दौरान 42 लाख पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जायेगा।
सरकार की 29 करोड़ 58 लाख 84 हजार रुपए की राशि की बचत-
गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गोशालाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार के समय गौवंश की संख्या अधिक बताकर करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान उठाने का मामला सामने आने पर उसकी जांच करवाई गई। मंत्री ने कहा कि जांच के बाद अकेले जैसलेमर जिले में 28 गौशालाओं को दोषी पाए जाने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट करते हुए वर्ष-2024-25 के दूसरे चरण का भुगतान रोक दिया गया। साथ इन गौशालाओं की विस्तृत व प्रभावी तरीके से जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच सौंपी गई है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से गौवंश के डुप्लीकेट टैग लगाकर उनकी संख्या अधिक दिखाकर भुगतान उठाने के मामले भी गोपालन विभाग ने पकड़े हैं। इस जांच में 49 हजार 314 फर्जी गौवंश का भंडाफोड़ करते हुए संबंधित गौशालाओं की अनुदान राशि रोकी गई है। इससे गोपालन विभाग ने 29 करोड़ 58 लाख 84 हजार रुपए की राशि की बचत की है।
811 करोड़ के लिए भौतिक सत्यापन कराया –
गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि गौशालाओं को समय पर अनुदान राशि का भुगतान हो इसके लिए गोपालन विभाग की एप में अपग्रेडेशन किया गया है। इसके बाद नवंबर, दिसंबर-2024, जनवरी, फरवरी व मार्च-2025 तक के 150 दिन की बकाया करीब 811 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही जारी की जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौवंश की चिंता करते हुए दो बार में करीब 25 फीसदी तक प्रति गौवंश की अनुदान राशि में बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश की तीन हजार से ज्यादा गौशालाओं के 13 लाख 80 हजार गौवंश को चारा, पानी इत्यादि उपलब्ध होगा।
नंदीशाला के लिए हुए ऐतिहासिक कार्य –
मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि नंदियों की उचित देखभाल, चिकित्सा व चारे इत्यादि के प्रभावी क्रिन्यावयन के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने के लिए एक करोड़ 57 लाख रुपए देने का प्रावधान किया। इसी का परिणाम है कि 109 नंदीशाला बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 65 नंदीशालाओं का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 10 नंदीशाला का कार्य पूरा होने पर उनमें कुल 4708 नंदियों को आवासित कर दिया गया है। इसके अलावा 34 नंदीशालाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि नंदीशालाओं के विकास कार्यों के लिए 2740 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
किसी को भी गलत भुगतान उठाने की इजाजत नहीं –
कुमावत ने कहा कि गौवंश की संख्या गलत बताकर किसी भी तरह का गलत भुगतान नहीं उठा सकेगा। साथ ही, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि गलत भुगतान उठाने वालों से रिकवरी भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि महालेखाकार की टीमों द्वारा गौशालाओं की ऑडिट कराई जा रही हैं। अब तक आठ जिलों की कई गौशालाओं में गड़बड़ी की आशंका के चलते रिकवरी के नोटिस जारी किए हैं। भविष्य में इस तरह की जांच में और तेजी लाई जाएगी।