जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी की उपस्थिति में सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के सम्बंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 225-26 की बजट घोषणा के अनुसार गर्भवती महिलाओं को पांचवे महीने से न्यूट्री किट उपलब्ध करवाये जाने हेतु “सुपोषण न्यूट्री किट योजना” को साकार रूप दिए जाने के लिए अधिकारियों से बिंदुवार चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।
दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान पौष्टिकता का संवर्धन करने वाले भोज्य पदार्थों को “सुपोषण न्यूट्री किट” में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता से गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें पोषण युक्त खान-पान किट उपलब्ध करवाने हेतु कार्य कर रही है।
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में “मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना” के तहत आंगनबाडी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर अब 1 अप्रैल 2025 से पांच दिन दूध उपलब्ध करवाये जाना शुरू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओ पी बुनकर, वित्तीय सलाहकार पदमचंद, अतिरिक्त निदेशक अनुपमा टेलर, उपनिदेशक डॉ. मंजू यादव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 में प्रदेश के 1630 गांव-ढाणियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण में प्रदेश की लगभग 1630 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि अनुमानित 3 हजार 500 करोड़ की लागत से लगभग 5 हजार किमी पक्की सड़कों का निर्माण करवाकर दूरदराज के गांवों, ढ़ाणियों/बसावटों को सर्वकालिक सड़कों से जोड़ा जायेगा।
उपमुख्यमंत्री ने मंगलवार को उपमुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्थापित राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश की सभी बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोडना हमारी पहली प्राथमिकता है। इससे न केवल परिवहन सुगम एवं तीव्र होगा बल्कि आर्थिक विकास के भी नये द्वार खुलेगें ।
सर्वे में प्रथम रहे है, क्रियान्वयन में भी शीर्ष पर रहे-
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस प्रकार पीएमजीएसवाई चतुर्थ चरण में सड़कों के सर्वे में प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है, उसी गति से सड़क निर्माण में भी काम करवायें ओर प्रदेश को देश में शीर्ष स्थान पर लायें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से यथाशीघ्र स्वीकृतियां प्राप्त करके शीघ्र सड़कों का निर्माण शुरू करवायें।
गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत प्रदेश की 1630 ग्रामीण बसावटों में सड़कों हेतु सर्वे का कार्य 31 जनवरी से पूर्व ही करवाया जा चुका है। देश में राजस्थान द्वारा यह सर्वे सबसे पहले पूरा करवाया गया है। इसके तहत 1374 मरूस्थलीय, जनजातीय एवं आशान्वित जिला/ब्लॉक कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित बसावटों, 500 से 999 आबादी की 191 बसावटों, 1000 एवं उससे अधिक की 30 बसावटों तथा धरती आभा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत 35 बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ा जायेगा।
उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की प्रदेश का पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत निर्मित सड़कों में लम्बाई के दृष्टिकोण से देश में दूसरा स्थान है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के तहत करवाये जा रहे सड़क निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव टी सी गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।
