जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में बजट (Rajasthan Budget 2026-27) पेश कर दिया है. यह 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये का है, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले 41.39 फीसदी ज्यादा है. करीब 3 घंटे तक चले बजट भाषण में किसान, महिला, युवा, कर्मचारी, स्कूली स्टूडेंट्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बजट को ‘ऐतिहासिक’ बताते हुए लड्डू खिलाकर वित्त मंत्री का मुंह मीठा करवाया है.
इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता इसका ‘फ्यूचरिस्टिक’ होना है. सरकार ने युवाओं के लिए 4 लाख नौकरियों का खाका खींचने के साथ-साथ 10वीं-12वीं के मेधावी छात्रों को टेबलेट/लैपटॉप के लिए ₹20,000 का ई-वाउचर देने की घोषणा कर भविष्य की नींव रखी है. इसी कड़ी में, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का प्रभावी पूंजीगत खर्च और 42,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का संकल्प लिया गया है, जो राजस्थान की रफ्तार को नई दिशा देगा.
आमजन की जेब और जीवन, दोनों का ध्यान रखते हुए सरकार ने ‘राज सुरक्षा’ जैसी योजना शुरू की है, जो बिना किसी दस्तावेज के एक्सीडेंट केस में मुफ्त इलाज सुनिश्चित करेगी. वहीं, मध्यम वर्ग और निवेशकों के लिए लोन रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी में भारी कटौती कर बड़ी वित्तीय राहत दी गई है. किसानों के लिए ₹25,000 करोड़ के ब्याज मुक्त कर्ज और गेहूं पर रु 150 के अतिरिक्त बोनस ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई उम्मीद दी है.
इनके अलावा, अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की छूट, सरकारी अस्पतालों में मौत होने पर शव को घर तक मुफ्त पहुंचाने की सुविधा, अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाने, दूध पर बोनस के लिए रु 700 करोड़ का अनुदान देने और प्रदेश में 60 नए CNG स्टेशन और 250 EV चार्जिंग पॉइंट खोलने जैसे बड़े ऐलान भी बजट में किए गए हैं.
हालांकि, इस बजटीय चमक के बीच विपक्ष ने इसे ‘नाम बदलने वाली सरकार’ करार देकर तीखा हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे ‘संवेदनहीन’ बताते हुए युवाओं और कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया है. लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सांसद सीपी जोशी ने इसे ‘सर्व सुखाय-सर्व हिताय’ बताकर सरकार की मंशा साफ कर दी है.
राजस्थान बजट 2026 में दीया कुमारी ने कहा कि मरुधरा को ‘ग्रीन’ बनाने के लिए अब 5 लाख बीपीएल परिवारों को घर-घर 2-2 डस्टबिन दिए जाएंगे, ताकि कचरा प्रबंधन जमीनी स्तर पर सुधरे। वहीं, जयपुर-जोधपुर जैसे बड़े शहरों में ‘साइलेंट जोन’ घोषित होंगे और ध्वनि प्रदूषण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी।राजस्थान में सरकारी नौकरी की विरासत अब ‘बहू’ के हाथों में भी हो सकती है। राजस्थान बजट 2026 ने कुछ ऐसे ही अनकहे सवालों और उम्मीदों से पर्दा उठाया है। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में हुए इस बदलाव के साथ आगे बजट 2026 में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या खास रहा।राजस्थान में अब बाहरी गाड़ियों का राजस्थानी रजिस्ट्रेशन कराना न केवल आसान होगा, बल्कि आधा सस्ता भी हो जाएगा। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बड़ी घोषणा कर वाहन चालकों को राहत दी है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, पहली बार कई सेक्टर घाटे से लाभ में आए
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में आर्थिक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य ने अपना घाटा कम किया है, फिर चाहे रोडवेज हो या बिजली, कई सेक्टरों में पहली बार लाभ दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वर्तमान प्रयासों से राज्य की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और भविष्य में और बेहतर होगी।
राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ 21.52 लाख करोड़ का बजट
