जयपुर। भजनलाल सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट आज विधानसभा में पेश किया। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी यह बजट पेश किया। दीयाकुमारी भाषण की शुरुआत से पहले विपक्ष ने टोका-टाकी की तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी।
वित्त मंत्री ने भाषण की शुरुआत में कहा कि पिछली सरकार में हुई पेपर लीक की घटना को हमारी सरकार ने रोका और माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा गिरफ्तारी की है। आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारे 10 संकल्प हैं। इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
राज्य की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। राज्य की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र अभी चल रहा है। विधानसभा का बजट सत्र आमतौर पर फरवरी-मार्च में होता है लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव के कारण दिया कुमारी ने आठ फरवरी को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया था।
राजस्थान का यह बजट ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य में जल्द ही पांच विधानसभा सीटों पर उपुचनाव भी होने वाला है। ऐसे में यह बजट राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम है।
10 ट्रॉमा सेंटर्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, पाली, प्रतापगढ़, सांडेराव सहित 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनेंगे।
25 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस दी जाएंगी।
एक्सीडेंट में घायलों की जान बचाने वालों को अब 10 हजार प्रोत्साहन राशि मिलेगी, पहले यह राशि 5000 रुपए थी।
प्रदेश में 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की बुनियादी जरूरतों और समस्याओं के लिए 200 करोड़ के प्रावधान के साथ बाबा साहेब आंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू किए जाने का एलान।
बजट में प्रदेश में 1500 डॉक्टरों और 400 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का एलान किया गया है।
खेलो इंडिया की तर्ज पर हर साल प्रदेश में खेलो राजस्थान का एलान, 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तरह राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने पांच साल में 4 लाख रिक्त पदों को भरने का संकल्प लिया है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नई पॉलिसी लाई जाएगी। इसके लिए हर साल 100 करोड़ का बजट होगा।
नई एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। इसके तहत 3 साल में 150 करोड़ खर्च कर नए कलस्टर बनाए जाएंगे। पहले साल 15 कलस्टर खोले जाएंगे।
ऐसे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 200 करोड़ की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा।
दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा।
काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। इसमें करीब 100 करोड़ का खर्च आएगा।
राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनेगा, यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा।
बजट में राजस्थान में युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए युवा नीति 2024 लाने की घोषणा।
बजट पेश करने के दौरान दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में युवाओं के लिए हमने अगले 5 सालों में 4 लाख सरकारी भर्तियां करने का संकल्प लिया है, वहीं इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियां की जानी प्रस्तावित है।
राज्य सरकार ने बजट में कहा है कि 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी।
इसके साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे।
शहरी क्षेत्र में फेज मैनर में 150 करोड़ से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा।
हर नगरी निकाय में 65 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई जाएगी।
रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही सरकार 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी। वहीं, 800 बसें किराए पर ली जाएंगी।
अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाए जाएंगे।
इस बार के बजट में रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी घोषणा की गई है।
बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना
पानी, बिजली, सड़का का विकास
सुनियोजित शहरी विकास
किसानों का सशक्तिकरण
औद्योगिक विकास
विरासत भी, विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण
पर्यावरण संरक्षण
सबके लिए स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास
वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
गुड गवर्नेंस, परफाॅर्म, रीफॉर्म और ट्रांसफॉर्म
इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा।
5846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ से काम करवाए जाएंगे।
32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
6 हजार करोड़ रुपये नई सड़क परियोजनाओं पर होंगे खर्च
प्रदेश में 6000 करोड़ खर्च करके नई सड़क परियोजनाएं बनेंगी। इसमें बाईपास सड़के और स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे।
इसमें 9000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का रिपेयर, रेलवे और ब्रिज, अंडर ब्रिज सड़क और पुलों के काम करवाएं जाएंगे।
