जेडीए 2500 से अधिक भूखण्डों की विभिन्न स्कीम्स करेगा लांच

पट्टे संबंधित सेवाओं के ऑनलाईन आवेदन के निस्तारण हेतु बुधवार से लागू होगी नई एसओपी
जयपुर। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मार्गदर्षन में जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी की अध्यक्षता में रविवार को जेडीए के मंथन सभागार में जविप्रा के समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
जेडीसी द्वारा आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से पट्टे संबंधित सेवाओं के ऑनलाईन आवेदन के निस्तारण हेतु ड्राफ्ट एसओपी पर विचार-विमर्ष किया गया। उन्होंने अधिकारियों को उक्त एसओपी आगामी बुधवार से लागू करने के सख्त निर्देष दिये, जिससे उक्त एसओपी का लाभ आमजन को अधिक से अधिक मिल सके।
उन्होंने उपायुक्तों को निर्देष दिये उक्त एसओपी की अपने अधीनस्थ स्टाफ से टाईमलाईन में फाईल डिस्पोजल अनुषासनात्मक रूप से करना सुनिष्चित करें। जेडीसी ने उपायुक्तों से आगामी माह अक्टूबर-नवम्बर में आयोजित किये जाने वाले नियमन षिविरों की प्रगति की जानकारी ली एवं उक्त नियमन षिविरों के अतिरिक्त अन्य षिविर आयोजित करने के निर्देष दिये। उन्होंने उपायुक्तों को पूर्व में अनुमोदित योजनाओं के षिविर आयोजित करने हेतु संबंधित संस्था/व्यक्ति से समन्वय स्थापित करने के निर्देष दिये।
उन्होंने कहा कि प्रषासन शहरों के संग दी जा रही षिथिलताओं के बिना जिन योजनाओं से संबंधित संस्था/अधिकृत व्यक्ति नियमन षिविर आयोजित करवाने के इच्छुक है, वें जेडीए में दोपहर 3 से 5 बजे के मध्य संपर्क/विजिट कर सकते हैं। बैठक में वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में जिन योजनाआंे के मानचित्र अनुमोदित किये जा चुके परन्तु षिविर आयोजित नहीं हुए है, ऐसी योजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देष दिये गये।
बैठक में लैण्ड बैंक अपडेटेषन पर जोर दिया गया। जेडीसी ने निर्देष दिये कि जो अतिक्रमण दिखाई दे रहे है, डेटाबेस में दिखाई दे रहे हैं एवं संज्ञान में आ गये है, ऐसी सरकारी भूमियों से अतिक्रमण प्राथमिकता के आधार पर हटवाये जाये। इसके साथ ही प्रवर्तन शाखा द्वारा सरकारी भूमियों से अवैध कब्जे-अतिक्रमण हटवाये गये, पर चर्चा हुई। उन्होंने उपायुक्तों को अतिक्रमण के डीजीपीएस सर्वे हेतु आरटीपीपी एक्ट के तहत शक्ति देने के निर्देष दिये। इसके अतिरिक्त प्राईम लैण्ड पर अतिक्रमण हटाने के बाद तत्काल रूप से ई-ऑक्षन में रखने के निर्देष दिये।
जेडीसी ने अधिकारियों को भूमि आवंटन के प्रकरणों को ऑनलाईन इंद्राज करने के निर्देष दिये।
जेडीसी जोन-12 में नाहरी का बास, जोन-10 मंे गोविंदपुरा रोपाडा, जोन-12 में जयरामपुरा एवं जोन-11 में चिरोता में आवासीय/अन्य योजनाओं की वस्तुस्थिति से अवगत हुई एवं उक्त योजनाओं को शीघ्र लांच करने हेतु आवष्यक दिषा-निर्देष दिये। उन्होंने आगामी तीन माह में विभिन्न जोनों में 2500 से अधिक भूखण्डों हेतु विभिन्न प्रकार – एग्रो वेयर हाउस, वेयर हाउस, फार्म हाउस, व्यावसायिक, आवासीय एवं अन्य योजनाएं लांच करने हेतु प्लानिंग करने के निर्देष दिये।
उन्होंने उपायुक्तों को निर्देष दिये कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं सृजित करने से पूर्व मौका देखना, अतिक्रमण की वस्तुस्थिति, रोड कनेक्टीवीटी, लो-लाईन/डेड एंड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इत्यादि का विषेष ध्यान रखा जाये। बैठक में राजस्व अर्जन हेतु जेडीए योजनाओं में उपलब्ध भूखण्डों को नीलामी में प्राथमिकता से रखने के निर्देष दिये। जेडीए के जोन-2, 7, 8, 9, 10, 13, 14 एवं पीआरएन उत्तर में जेडीए योजनाओं के भूखण्डों को नीलामी में रखने पर चर्चा हुई। इसके अलावा जेडीए योजनाओं में लॉटरी में जिन सफल आवेदकों/भूखण्डधारियों द्वारा भूखण्ड के पेटे राषि जमा नहीं करवाई है। ऐसे भूखण्डों की छटनी कर लॉटरी से आवंटित करने के निर्देष दिये।
बैठक में राजस्व अर्जन हेतु विभिन्न जोनों में बडे भूखण्डों की लीज बकाया है। ऐसे व्यावसायिक, संस्थागत एवं गु्रप हाउसिंग भूखण्डों की सूची तैयार कर संबंधित को नोटिस जारी करने के निर्देष दिये गये। जेडीसी ने भूमि के बदले भूमि, के लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के निर्देष दिये। इस हेतु एक फॉर्मेट में भूमि के बदले भूमि के प्रकरणों की सभी सूचनाएं सम्मिलित हो, तैयार करने के निर्देष दिये। उन्होंने बीपीसी एलपी के लंबित प्रकरणों एवं जिन प्रकरणों में जोन स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ऐसे प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देष दिये।