पद का दुरुपयोग और लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों के मामले में मुख्यमंत्री का कड़ा रुख – मुख्यमंत्री के निर्देशः फील्ड में रहें अधिकारी, वहीं से वीसी में जुड़ें

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित राज्य सरकार योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है। बजट घोषणाओं की सफल और समयबद्ध क्रियान्विति के लिए प्रत्येक विभाग और अधिकारी-कर्मचारी कार्यों में जुटे हुए हैं। शर्मा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए लापरवाह और भ्रष्ट कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य की खुशबू दूर तक अपना प्रभाव छोड़ती है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए लापरवाह व पद का दुरुपयोग करने वाले कार्मिकों पर सख्त एक्शन लिया। उन्होंने ऐसे ही दो मामलों में ब्यावर जिले के रायपुर उपखंड अधिकारी गुलाब चंद वर्मा को निलम्बित और तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल को तुरंत एपीओ करने के निर्देश दिए। साथ ही, बाड़मेर के रामसर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन और तहसीलदार अशोक कुमार मेघवाल को भी एपीओ करने के निर्देश दिए।
शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों में नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक नियमित जिला स्तरीय जनसुनवाई करें, ताकि आमजन को राजधानी तक नहीं आना पड़े। उन्होंने जिला कलक्टर्स को विभागवार शेड्यूल बनाकर नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का भी निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि जिलों में हर घटनाक्रम और जन समस्याओं की जानकारी जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को होनी चाहिए।
बीपीएल परिवारों को लाएंगे गरीबी रेखा से ऊपर-
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का संकल्प हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना‘ लागू की गई है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले से 122 गांव (कुल 5002 गांव) चिन्हित किए गए हैं। जिला कलक्टर सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर्स पर आधारित सर्वे को समयबद्ध पूर्ण कराएं ताकि चिन्हित परिवारों को योजना का शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को 21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भर कार्ड दिया जाएगा।
एनएफएसए: आवेदन पत्रों में कमियों की आवेदकों को मिलेगी सूचना-
शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में राज्य से नए आवेदनों, अपात्रों को हटाने और लम्बित प्रकरणों पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह विषय सीधे आमजन से जुड़ा हुआ है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की गंभीरता से जांच करें। आवेदन पत्रों में कमियां पाए जाने पर वापस लौटाते समय आवेदक को कमियों की सूचना भी दें, ताकि वह समयबद्ध पूर्ति कर सके। आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के लिए ग्राम विकास अधिकारी और पटवारियों को पाबंद किया जाए।
फील्ड में रहें अधिकारी, वहीं से सीएम वीसी में जुडे़ंगे-
मुख्यमंत्री ने एनएफएसए के संवेदनशील कार्यों के लिए जिला कलक्टर्स को फील्ड में जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना बनाकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करें। फील्ड में रहें और वहीं से आगामी वीसी में जुड़े। श्री शर्मा ने लम्बित प्रकरणों की रिपोर्ट और कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट सीएमओ भेजने के भी निर्देश दिए।
लम्बित सीसीए प्रकरण 31 जुलाई तक करें निस्तारित-
मुख्यमंत्री ने 17 सीसीए और 16 सीसीए प्रकरणों को जुलाई, 2025 तक निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों में पद दुरुपयोग, लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों पर शीघ्र सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इससे ही न्याय प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ होेगी। कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और आमजन में प्रशासन के प्रति विश्वास प्रगाढ़ होगा।
जून तक भूमि आवंटन प्रकरण निस्तारण के निर्देश-
शर्मा ने कहा कि बजट 2025-26 की घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए भूमि आवंटन अति आवश्यक है। राजस्व विभाग और जिला कलक्टर प्रकरणों को संबंधित विभागों एवं एजेंसियों से समन्वय बनाकर जून, 2025 तक निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
अवैध खनन रोकने के लिए करें सख्त कार्रवाई –
शर्मा ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ वन, खनन, परिवहन, राजस्व और पुलिस विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए कार्रवाई में तेजी लाएं। उन्होंने ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान‘ तथा ‘कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान‘ की प्रगति सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट नियमित सीएमओ में भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, पर्यावरण एवं योग दिवस से संबंधित सभी तैयारियां समयबद्ध पूरी करने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर्स को भीषण गर्मी से बचाव के लिए पानी, बिजली, चिकित्सा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून में सड़कों पर जल भराव रोकने के लिए बारिश से पूर्व ही सभी इंतजाम सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही, वीसी के जरिए जिला प्रभारी सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।