सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक एलिवेटेड रोड की जीएडी का किया अनुमोदन

बैठक में 552.35 करोड़ रूपये के कार्य किए स्वीकृत
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महोदय के निर्देशन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा महोदय के नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर शहर के सुनियोजित एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी की अध्यक्षता में गुरूवार को मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में 552.35 करोड़ रूपये के कार्य स्वीेकृत किये गये। जोन-12ए में शेखावाटी नगर, बालाजी सागर एवं किशोरपुरा चारण में पीएचईडी द्वारा कॉलोनियों में पाईप लाईन बिछाने हेतु किए गए रोड़ कट व सड़कों के नवीनीकरण एवं मरम्मतीकरण कार्य हेतु 11.73 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। बैठक में पीआरएन-साउथ क्षेत्र मंे 100 फीट सेक्टर रोड पर स्ट्रीट लाईट लगाने एवं रख-रखाव हेतु 4.28 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
बैठक में जोन-8 में सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट वाया चौरड़िया पेट्रोल पम्प तक एलिवेटेड रोड़ निर्माण की जीएडी की स्वीृकृति जारी की गई। बैठक में जोन-5 में मध्यम मार्ग पर भृगु पथ से बी-2 बाईपास मानसरोवर क्षेत्र नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास कार्यों के लिए 13.93 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
बैठक में भगवती नगर एवं गोविन्दपुरा हाथोज क्षेत्र में पीएचईडी द्वारा पाईप लाईन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों एवं रोड़ कट्स के नवीनीकरण एवं मरम्मतीकरण हेतु 5.03 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
बैठक में जोन-14 क्षेत्र (अण्डर आरसी) में सेक्टर रोड के सर्वें, डिमार्केशन एवं विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 138.87 करोड़ रूपये की की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। बैठक में जोन-4 में बहुउद्देशीय योजना बी-2 बाईपास दुर्गापुरा में सिविल विकास कार्यों हेतु 4.77 करोड़ रूपये की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
बैठक में जोन-12 क्षेत्र में पीएचईडी द्वारा पाईप लाईन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों एवं रोड़ कट्स के नवीनीकरण एवं मरम्मतीकरण हेतु 2.93 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
बैठक में जोन-12 क्षेत्र में पीएचईडी द्वारा पाईप लाईन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों एवं रोड़ कट्स के नवीनीकरण एवं मरम्मतीकरण हेतु 4.41 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
बैठक में मध्यम मार्ग रोड़ मानसरोवर में एचटी/एलटी लाईनों की शिफ्टींग एवं विकास कार्यों के लिए 6.40 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। बैठक में जोन-9 क्षेत्राधिकार में मिसिंग सेक्टर रोड़ों के विकास कार्य हेतु 33.77 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
बैठक में जोन-9 क्षेत्राधिकार में प्रमुख सेक्टर रोड (300 फीट, 200 फीट एवं 100 फीट) के निर्माण कार्य के लिए 55.46 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
बैठक में जविप्रा की महल विस्तार योजना के बी-ब्लॉक के मानचित्र का अनुमोदन किया गया।
बैठक में ग्राम मुरलीपुरा सांगानेर के ख.नं. 9 रकबा 8.8900 है0, ख.नं. 559/82 रकबा 0.44 है0, ख. नं. 561/85 रकबा 0.0370 है0, ख. नं. 560/82 रकबा 0.0100 है0, ख. नं. 83/395 रकबा 0.600 है, ख.नं. 81 रकबा 0.6000 है0, ख.नं. 83 रकबा 0.4700 है0 व ख. नं. 90 रकबा 1.1000 है0 की सेक्टर सड़क एवं सेक्टर व्यावसायिक से प्रभावित निजी खातेदारी की समर्पित एवं जविप्रा स्वामित्व की भूमि में सेब्टर व्यावसायिक के भूखण्डों की रि-प्लानिंग का अनुमोदन किया गया।
बैठक में जोन-14 में टोंक रोड़ से फागी रोड़ वाया तितरिया, पहाड़िया तक 200फीट सेक्टर रोड निर्माण हेतु 47.80 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
जोन-10 में दांतली आर.ओ.बी. से टी.आर. मार्केट तक 90 मीटर सेक्टर रोड के चौड़ाईकरण कार्य एव सुदृढीकरण हेतु 12.13 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
जोन-10 में दांतली आर.ओ.बी. से रिंग रोड़ तक 60 मीटर सड़क चौड़ाईकरण कार्य एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु 14.29 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
जोन-07 में कमला नेहरू नगर से रिंग रोड वाया भांकरोटा तक बॉक्स डेªेनेज निर्माण कार्य हेतु 30.04 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
जोन-07 में कनक वृंदावन क्षेत्र में पीएचईडी द्वारा पाईप लाईन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों एवं रोड़ कट्स के नवीनीकरण एवं मरम्मतीकरण हेतु 3.12 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।
बैठक में चंदलाई झील के पास 40 एमएलडी एसटीपी प्लान्ट के निर्माण एवं सीवर लाईन बिछाने हेतु 163.39 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।