नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। इस बजट से आम जनता से लेकर उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं, युवाओं पर रहा है। वहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं।
इस बजट में MSMEs और विनिर्माण का खास ध्यान रखा गया। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव
0 – 3 लाख रुपये तक – शून्य
3 से 7 लाख रुपये तक – 5%
7 से 10 लाख रुपये तक – 10%
10 से 12 लाख रुपये तक – 15%
12 से 15 लाख रुपये तक – 20%
15 लाख रुपये से ऊपर – 30%
3 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं
इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त किया गया। नौकरीपेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त; स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 से बढ़कर 75000 रुपये किया गया।
टल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PM अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी।
बजट की 6 बड़ी बातें
पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।
6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी सरकार: वित्त मंत्री
केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,”सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता होगी।”
युवाओं को क्या मिला?
रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़।
500 टॉप कंपनियों में पांच करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान।
पहली जॉब ज्वाइन करने वालों के 15 हजार की तीन किश्त सीधे EPFO अकाउंट में।
बजट-2024: नौकरीपेशा को राहत, तीन लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
