अतिक्रमण मुक्त करवाई भूमि पर विकसित की जा रही योजनाएं
आमजन को रियायती दर पर उपलब्ध करवाए जा रहे आवास/भूखण्ड
जयपुर। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के नेतृत्व एवं निर्देशन में जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी एवं महानिरीक्षक पुलिस कैलाश विश्नोई द्वारा गत चार माह में जीरो टोलरेंस की नीति के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर 2000 करोड रूपये की 600 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जेडीए द्वारा अतिक्रमण मुक्त करवाई जविप्रा स्वामित्व की सरकारी भूमि पर विभिन्न योजनाओं का सृजन कर आमजन को रियायती दर पर भूखण्ड/आवास उपलब्ध करवाये जा रहे है।
जेडीए द्वारा जोन-10 ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित 29.11.2024 को ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा में 250 बीघा जेडीए स्वामित्व की 1300 करोड़ रूपय की बेशकीमती भूमि पर किए गए कब्जा-अतिक्रमण को हटवाया जाकर गोविंद विहार योजना का सृजन कर आमजन को लॉटरी के माध्यम से रियायती दर पर भूखण्ड उपलब्ध करवाये जा रहे है। जोन-12 में 09.01.2025 को ग्राम जयरामपुरा में जेडीए की फार्म हाउस योजना की करीब 45 बीघा बेशकीमती 100 करोड़ रूपये की भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, जिस पर इस भूमि पर शीघ्र ही फार्म हाउस योजना लांच की जायेगी।
जोन-13 में 02.01.2025 को ग्राम अनन्तपुरा, चौमू में ग्रुप हाउसिंग योजना की 40 बीघा जेडीए स्वामित्व की 60 करोड़ रूपये की भूमि पर 30 स्थानों पर हुए कब्जा-अतिक्रमण को हटवाया गया। जोन-11 में 08.01.2025 को ग्राम नेवटा एवं खटवाड़ा में जेडीए स्वामित्व करीब 90 बीघा बेशकीमती 400 करोड़ रूपये की भूमि को करवाया कब्जा-अतिक्रमण करवाया गया।
जोन-01 में 17.10.2024 को मालवीय नगर पुलिया के पास जेडीए स्वामित्व की करीब 1700 वर्गगज बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-9 में 05.11.2024 को जगतपुरा 200 फीट महल रोड पर जेडीए की अनुमोदित योजना सेन्ट्रल स्पाईन ‘ए‘ ब्लॉक जेडीए स्वामित्व की 26 बीघा भूमि से 125 अस्थाई अवैध कब्जा-अतिक्रमणों एवं 20.12.2024 को ग्राम गोनेर में 1.5 बीघा जेडीए स्वामित्व की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-11 में 03.01.2025 को ग्राम मदरामपुरा में जेडीए के खसरा नं.271 जेवीवीएनएल को आवंटित भूमि को कब्जा-अतिक्रमण करवाया गया।
इसके अतिरिक्त जेडीए द्वारा विभिन्न जोनों में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की है।
जोन-04 में 15.09.2024 को होटल मेरियट के पीछे जविप्रा की योजना एयरपोर्ट प्लाजा एक्सटेंशन ए ब्लॉक में 3200 वर्गमीटर बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। जोन-10 में 17.10.2024 को ईकोलोजिकल जोन आगरा रोड़ पर जेडीए स्वामित्व की 22 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-11 में 21.09.2024 को ग्राम गिराणीमय गणपतपुरा में 1 बीघा सरकारी भूमि, ग्राम मुहाना में 2.5 बीघा सरकारी भूमि, जोन-11 में 27.11.2024 को ग्राम बगरू में 7 बीघा आम रास्ते की एवं चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
जोन-12 में 01.10.2024 को ग्राम रोजदा में जेडीए की फार्म हाऊस योजना की 08 बीघा भूमि, 14.09.2024 को ग्राम जिलोई में 0.5 बीघा सरकारी भूमि, 22.09.2024 को ग्राम सिरसी कुण्डा में 6 बीघा चारागाह भूमि, 09.10.2024 को ग्राम चम्पापुरा में जेडीए स्वामित्व भूमि, 09.10.2024 को सुशांत सिटी एच. एक्स ब्लॉक पार्क की सरकारी भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण, 15.10.2024 को ग्राम सरना डूंगर में 2 बीघा सरकारी भूमि, 15.10.2024 को ग्राम बोयतावाला में जेडीए स्वामित्व की 2 बीघा भूमि, 15.11.2024 को ग्राम रोजदा में सरकारी भूमि, 15.11.2024 को दौलतपुरा में 1.5 बीघा सरकारी भूमि एवं ग्राम बेनाड दौलतपुरा में 160 करोड रू. की 80 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
जोन-13 में 14.11.2024 को ग्राम दौलतपुरा में तलाई की भूमि पर100 मीटर तक किये गये कब्जे अतिक्रमणों, 14.11.2024 को मानपुरा माचेड़ी में सरकारी भूमि, 25.11.2024 को ग्राम गुणवत्ता में 5.5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-पी.आर.एन.(साउथ) में 28.11.2024 को ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास मेें जेडीए स्वामित्व भूमि एवं 28.12.2024 को ग्राम बदरवास में जेडीए स्वामित्व की 1200 वर्गगज भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी भूमियों से निरंतर अतिक्रमण हटवाया जाकर अतिक्रमण मुक्त करवाई गई भूमि की सुनियोजित प्लानिंग की जाकर आमजन को रियायती दर पर भूखण्ड/आवास उपलब्ध करवाये जा रहे है। इसके साथ ही अन्य तरह की योजनाएं – वेयर हाउस, फार्म हाउस, व्यावसायिक सृजित की जाकर राजस्व अर्जन किया जायेगा, जिससे जयपुर के विकास को गति मिलेगी।
महानिरीक्षक पुलिस कैलाश विश्नोई ने बताया कि जेडीए द्वारा गत चार माह में विभिन्न स्थानों पर जोन उपायुक्त, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन तथा प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर प्रवर्तन शाखा की टीम द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। जिससे सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण की संख्या में कमी आई है। जेडीए का प्रयास है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर एवं संज्ञान में आने पर भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है।
जेडीए द्वारा महज चार माह में 2000 करोड रूपये की 600 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त
